राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक
राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक
ष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक ( nabard)म्हणजेच national bank for agriculture and rural development ही भारतातील एक अग्रगण्य संस्था आहे .जी संस्था शेती विकास संस्था ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या उद्देशाने ही संस्थेची स्थापना करण्यात आली.नाबार्ड या संस्थेची स्थापना १२जुलै १९८४ रोजी सुरू करण्यात आली
राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक
राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक यांचा उद्देश
राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) चा प्रमुख उद्देश भारतातील शेती आणि ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन देणे व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हा आहे. या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी नाबार्ड विविध प्रकारच्या योजना व उपक्रम राबवते.
१)शेती क्षेत्राचा विकास
शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे.
शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर कर्जपुरवठा करणे.
२)ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास
सिंचन, जलसंधारण, रस्ते, वीजपुरवठा आणि गोदाम यांसारख्या पायाभूत सुविधांची उभारणी.
३)ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती
स्वयंरोजगारासाठी मदत करणे व बचत गट (Self Help Groups - SHGs) प्रोत्साहित करणे.
४)कर्जपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण
सहकारी बँका, ग्रामीण बँका आणि शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना मार्गदर्शन आणि वित्तपुरवठा करणे.
५). शेतीसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा प्रसार
नवीन संशोधन व तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे.
६)दुय्यम क्षेत्राचा विकास
दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, व अन्य पूरक व्यवसायांचा विस्तार.
७). सामाजिक न्याय आणि समतोल विकास:
ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल गट, विशेषतः महिला आणि मागासवर्गीय यांना प्रोत्साहन देणे.
[[राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक यांची वैशिष्ट्य]]
१)शेती व ग्रामीण विकासासाठी वित्तपुरवठा
नाबार्ड सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), व व्यावसायिक बँकांना शेती व ग्रामीण विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून देते.
२)ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारणी
रस्ते, सिंचन प्रकल्प, पाणी पुरवठा, गोदामे, बाजारपेठा, आणि ग्रामीण ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी पुरवठा करते.
३)कर्ज नियंत्रण व निरीक्षण
नाबार्ड सहकारी बँका व ग्रामीण वित्तीय संस्थांच्या कर्ज प्रक्रियांचे नियमन व देखरेख करते.
४)शेतीविषयक तंत्रज्ञान प्रोत्साहन
आधुनिक शेती उपकरणे व नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान ग्रामीण भागात पोहोचवण्यासाठी कार्य करते.
५)ग्रामीण महिला सक्षमीकरण
महिला बचत गट (Self Help Groups - SHGs) व स्वयंरोजगारासाठी योजना राबवून महिलांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी मदत करते.
६)ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती
हस्तकला, कुटीर उद्योग, मत्स्यपालन, पशुपालन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन देते.
७) ग्रामीण वित्तीय संस्थांसाठी पाठबळ
ग्रामीण सहकारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, व अन्य संस्थांना तांत्रिक सहाय्य व वित्तीय समर्थन पुरवते.
८) शेती क्षेत्रासाठी आर्थिक स्थिरता
कृषी कर्ज वितरणासाठी उपयुक्त धोरणे आखून शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देते.
९) ग्रामीण विकास निधी (RIDF)
ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी 'Rural Infrastructure Development Fund' अंतर्गत निधी उपलब्ध करते.
१०)शाश्वत व जैविक शेतीला प्रोत्साहन
पर्यावरणपूरक शेतीच्या पद्धती, जैविक खते, आणि पाणी संवर्धन तंत्रज्ञान यासाठी मार्गदर्शन करते.
११) संधी आणि गरिबी निर्मूलन
ग्रामीण भागातील मागास गटांना विविध योजनांतर्गत रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून गरिबी हटवण्यावर भर देते.
१२)ग्रामीण संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र
नाबार्ड शेतकरी आणि वित्तीय संस्थांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रे चालवते.
राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक
राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँकराष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) कर्ज किंवा निधी मिळवण्यासाठी पात्रता व अटी (Eligibility and Conditions):
नाबार्ड प्रामुख्याने ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, व व्यावसायिक बँका यांना निधी उपलब्ध करून देते. परंतु, व्यक्ती, गट, किंवा संस्था यांच्यासाठी ठराविक योजना व उपक्रमांद्वारे मदत केली जाते. खालील अटी व पात्रता नाबार्डच्या निधीसाठी लागू आहेत:
पात्रता:
१) शेती व संबंधित क्षेत्रांसाठी:
शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग, व इतर पूरक शेती व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती, गट, किंवा कंपन्या पात्र ठरतात.
२) ग्रामीण विकासाशी संबंधित उपक्रम:
ग्रामविकास, पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अर्ज करणाऱ्या स्थानिक संस्थांना प्राधान्य दिले जाते.
३)संघटना व संस्था:
स्वयंसेवी संस्था (NGOs), बचत गट (SHGs), ग्रामपंचायती, व महिला गट.
४)बँका व वित्तीय संस्था:
सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), व व्यावसायिक बँका यांना नाबार्ड कडून पुनर्वित्त (refinance) दिले जाते.
५)मागास गट आणि महिला:
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट, अनुसूचित जाती-जमाती, व ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगार व बचत गटांच्या माध्यमातून मदत केली जाते.
अटी
१)कर्जाचा उद्देश
निधी केवळ शेती, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, किंवा ग्रामविकासासाठी उपयोगात आणला जावा.
२)त्पन्नाचा वापर व पुनर्भरण
कर्जाच्या वापरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाची परतफेड निश्चित वेळेत करावी लागते.
३)परतफेडीचा कालावधी
प्रकल्पाच्या प्रकारानुसार, परतफेडीचा कालावधी ठरवला जातो (3 ते 15 वर्षे).
४)दस्तऐवज व हमी
अर्जदाराने लागणारी कागदपत्रे, जसे की प्रकल्प अहवाल, ओळखपत्र, जमीन मालकीचा पुरावा, बँक खाते, व अन्य संबंधित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
५) प्रकल्पाचा शाश्वत अभ्यास
अर्ज केलेल्या प्रकल्पाची आर्थिक आणि पर्यावरणीय व्यवहार्यता तपासली जाते.
६)स्वतःचे भांडवल
अर्जदाराकडे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा काही टक्के हिस्सा स्वतःकडून गुंतवणूक करण्याची क्षमता असावी.
७)बचत गट व स्वयंरोजगार
बचत गटांसाठी, गटाच्या नियमित बचतीचा आणि सामूहिक क्रियाशीलतेचा पुरावा आवश्यक आहे.
८) विमा संरक्षण
शेती व पशुपालन क्षेत्रासाठी कर्ज घेतल्यास विमा संरक्षण असणे बंधनकारक असते.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
१)प्रकल्प अहवाल व अंदाजपत्रक
२)आधार कार्ड किंवा ओळखपत्र.
३)जमीन किंवा मालमत्तेचे कागदपत्रे.
४)बँक खाते व स्टेटमेंट.
५)शेतकऱ्यांसाठी जमीन धारक प्रमाणपत्र.
Follow this link to join my WhatsApp community: https://chat.whatsapp.com/IB9MDqhoaINAwO4Rp5uwEH