पीक विमा योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार
《पीक विमा योजना》
॥पीक विमा योजनाही केंद्र सरकार चालवण्यात आलेली एक योजना आहे .कारण या योजनेमुळ आपल्या राज्यातील नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून झालेल्या नुकसानावर भरपाई मिळत असते .त्यामुळेच पीक विमा योजना ही आपल्या देशात सर्वञ राबविण्यात येत असते .कारण या योजनेंतर्गत शासन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देत.ही योजना ज्या वेळेस आपल्या गावात येते त्यावेळेस आपण ग्रामपंचायत ऑफीस मध्ये जाऊन त्या योजनेस लागणारी कागदपत्र यांची माहीती घेऊन आपल्या जवळच्या महाइसेवाकेंद्रात जाउन आपला पीक विमा भरावा ●
॥pik vima yojana : पीकविमा योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार ॥
॥पावसानं यंदा चांगलीच चिंता वाढवली. एकतर आधीच जून महिन्यात पाऊस नसल्याने पेरण्यांना उशीर झाला. जुलै महिन्यातही दोनच आठवड्यांमध्ये पाऊस पडला. ऑगस्ट महिना ही संपला. आठ कोरडे गेले. यामुळे पिके माना टाकत आहेत. काही भागांमध्ये पेरण्या झाल्या तरी उर्वरित दिवसांमध्येही पाऊस सरासरीपेक्षा कमीच राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला. यामुळे पीक हातातून जाण्याची वेळ आली. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा आधार खूपच गरजेचा आहे. पण पीकविमा योजनेच्या कोणत्या ट्रिगरमध्ये या परिस्थितीत पीकविमा मिळू यंदा पाउस फार कमी प्रमाणात झाला कारण आपल्या राज्यात जुन महीना सुरू झाला की पावसाला सुरूवात होते पण आता जुन महीना उलटून गेला तरी पाउस पडला नाही याचाच अर्थ असा की पावसाळा दोन महीने पुढ सरकला व त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी पाउस पडणार या आशेवर केलेली पीक पण कोमेजून पडली .कारण पाउस नसल्यामुळेच त्या पिकांची वाढ खुंटली त्यामुळेच शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी च संकट समोर उभ राहिल. आणी जर आता पाऊस जर पडला नाही तर शेतकऱ्यांसमोर फार मोठ संकट उभा राहील ●
॥जिल्हयानूसार झालेला पाऊस आता आपण पाहुया॥
परभणी ९२
बीड ९२
हिंगोली ९४
लातूर ९२
नांदेड ८८
जालना ८८
धाराशिव ८५
परभणी ८०
विदर्भ
यवतमाळ ८०
अकोला ८३
अमरावती ८८
वर्धा ७३
चंद्रपूर ७७
बुलडाणा ७२
गोंदिया ५८
गडचिरोली ४९
भंडारा ४६
नागपूर ४५
खानदेश
जळगाव ७६
नंदूरबार ६३
धुळे ६५
मध्य महाराष्ट्र
नगर ८९
सोलापूर ८०
सांगली ७०
पुणे ६८
सातारा ६४
कोल्हापूर ५३
नाशिक ४९
कोकण
पालघर ७३
ठाणे ५७
रायगड ६५
सिंधुदुर्ग ५८
रत्नागिरी ५३
PIK vima yojana : पावसात खंड पडल्यास पीकविमा मिळतो ⛰
॥राज्यात पडलेल्या पावसावरून असे लक्षात येते, की राज्यातील किमान ७०० मंडलांमध्ये १५ दिवस पाऊस पडला नाही. पिकांचे नुकसान होत आहे. या परिस्थितीत पीकविम्याचाही लाभ मिळू शकतो. लागवडीनंतर पावसात खंड पडल्यास पीकविमा भरपाईचा एक तरतूद लागू पडते. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या अंतर्गत पीकविमा भरपाई मिळते. या पीक काढणीच्या १५ दिवस आधी पूर आला, पावसात खंड पडला, दुष्काळ पडला किंवा आदी संकटांमुळे नुकसान झाल्यास पीकविमा भरपाई मिळते. त्यासाठी पावसात सलग २१ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस त्या मंडळात पाऊस झालेला नसावा.●
॥एखाद्या मंडलात २१ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाऊस पडला नाही तर नुकसान भरपाईचा हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती तरतुद लागू पडते. पण हा तरतूद सरसकट लागू होत नाही. चालू हंगामातील अपेक्षित उत्पादन गेल्या सात वर्षांमधील सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता असेल तरच हा तरतूद लागू पडते ●
नुकसानभरपाईची प्रक्रिया
१) तरतूद अंतर्गत एखाद्या मंडलात पावसामध्ये सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडल्यास २५ टक्के अग्रिम भरपाईची तरतूद आहे. पण त्या मंडलात किमान २१ दिवस पावसाचा खंड असायलाच हवा.
२) एखाद्या जिल्ह्यातील काही मंडलांमध्ये २१ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड आहे आणि उत्पादनात घट येऊ शकते हे निदर्शनास आल्यास जिल्हाधिकारी अग्रिम भरपाईसाठी अधिसूचना काढू शकतात. जिल्हाधिकारी त्या मंडळात प्रथमदर्शनी उत्पादनात घट दिसत असल्यास तालुका पीकविमा समितीला नुकसान सर्वेक्षणाच्या सूचना देतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्यानंतर तालुका पीकविमा समितीने ८ दिवसांमध्ये सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. या समितीत तालुका कृषी अधिकारी, पीकविमा कंपनीचे प्रतिनिधी, विषय जाणकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असतो.
३) तालुका समितीने सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा लागतो. या अहवालात पावसाचा त्या मंडलात २१ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड पडला आणि त्यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल दिला, तर जिल्हाधिकारी त्या मंडलातील पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसानभरपाईसाठी अधिसूचना काढतात. पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या जिल्हा समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे सचिव असतात. त्यामुळे या दोन्हींची जबाबदारी महत्त्वाची असते.
॥pik vima yojana म्हणजेच भरपाई मिळते॥
॥समजा एखाद्या मंडलात गेल्या सात वर्षांतील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत चालू हंगामातील उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी येईल असे निष्पन्न झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्याची अधिसूचनाही काढली, म्हणजे लगेच अग्रिम भरपाई मिळेलच असे नाही. कंपन्या अग्रिम भरपाई नाकारूही शकतात. अनेकदा असे घडलेले आहे. राज्यातही यासंबंधी वाद उभे राहिले होते. कंपनीने अग्रिम भरपाई नाकारल्यास हा विषय सुनावणीसाठी वेगळ्या समितीकडे जातो. भरपाईचे घोंगडे भिजत पडते. हा अनुभव शेतकऱ्यांना आलेला आहे. पण समजा कंपनीने भरपाई मान्य केल्यास शेतकऱ्यांना एका महिन्याच्या आत २५ टक्के अग्रिम भरपाई मिळते. पण समितीच्या सर्वेक्षणात जर उत्पादन गेल्या ७ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आल्यास अग्रिम भरपाई मिळणार नाही. म्हणजेच ते मंडळ हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या तरतुदीत बसणार नाही.
समजा जर आपल्या एखाद्या गावात जर वेळेवर पाऊस पडला नाही तर२१ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाऊस नाही सर्वेक्षणातही ही बाब सिद्ध झाली आणि जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी अग्रिम भरपाईची अधिसूचनाही काढली. मग अग्रिम भरपाई कशी मिळेल ते पाहू. समजा गेल्या सात वर्षांतील सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन ४ क्विंटल आहे. पण यंदाचे उत्पादन ३ क्विंटलच आले. मग अग्रिम भरपाईच्या सूत्रानुसार भरपाई किती मिळेल●
pik vima yojana : अग्रिम भरपाईचे सूत्र
सरासरी उत्पादन - यंदाचे उत्पादन
—----------------------------------------------------------- संरक्षित रक्कम२५%
सरासरी उत्पादन
आता आकडेमोड करू….
सरासरी उत्पादन १० क्विंटल - यंदाचे उत्पादन ५ क्विंटल
--------------------------------------------------संरक्षित रक्कम ५० हजार २५% = ६२५० रुपये
सरासरी उत्पादन १० क्विंटल
या सूत्रानुसार मांजरी मंडलातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी ६ हजार २५० रुपये अग्रिम नुकसान भरपाई दिली जाईल.
२५ टक्के अग्रिम भरपाई मिळाली पुढे
||पीक विमाबाबत शेतकऱ्यांची जागृती||
॥हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना द्यावी लागत नाही. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची असते. पण शेतकऱ्यांनी कोणतीच भूमिका घ्यायची नाही, असे नाही. पावसाचा खंड पडत असेल तर शेतकऱ्यांनी आपल्या मंडलातील पावसाच्या नोंदीवर लक्ष ठेवावे. रोज किती पाऊस झाला किंवा झाला नाही याची नोंद ठेवावी. हवामान विभाग, महारेन या ठिकाणी मंडळनिहाय पाऊस झाला की नाही किंवा किती झाला याची माहिती मिळते. यावरून शेतकऱ्यांना माहिती घेता येईल. आपल्या मंडळात पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास किंवा अशी शक्यता असल्यास जिल्ह्याधिकाऱ्यांना कळवावे. शेतकऱ्यांनी निवेदन दिल्यास उत्तमच. पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही स्थिती आणून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच तालुका पीकविमा समितीच्या सर्व्हेक्षणात शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा. सर्वेक्षण होताना नोंदी नीट होतात का? अहवाल काय येतो? याचाही अभ्यास शेतकऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे.●
