पीक विमा

खरीप 2024.1रुपयात पिक विमा- सर्वसमावेशक पिक विमा योजना

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2023

1.या योजनेची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत -

• सन 2023-24 पासून शेतकरी यांना केवळ १ रु. भरुन पिक विमा काढता येईल.
• ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी यांना ऐच्छीक स्वरुपाची आहे.
• खातेदारा व्यतिरीक्त कुळाने अगर भादेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी सुद्धा या योजनेत सहभागी होवू शकतात.
• या योजनेत नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगांमुळे  पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकरी यांना विमा संरक्षण मिळते.
• ही योजना राबविण्यासाठी राज्यातील जिल्ह्यांचे १२ समूह करण्यात आहेत. या जिल्ह्यांच्या समूहासाठी एक विमा कंपनी नेमण्यात आलेली आहे.
• या वर्षापासून या योजने मध्ये एक महत्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे तो म्हणजे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही या वर्षी कप अँड कॅप मॉडेल (८०:११०) नुसार राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये एकूण जमा विमा हप्त्याच्या २० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम विमा कंपन्यांना स्वतःकडे ठेवता येणार नाही. शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई दिल्यानंतर उरलेली २० टक्के पेक्षा जास्तीची रक्कम विमा कंपनी राज्य शासनाला परत करेल. तसेच  विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्केपर्यंतचेच दायित्व स्वीकारणार आहेत. त्यापेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारणार आहे. म्हणजे विमा कंपनी त्यांचेकडे जमा विमा हप्त्याच्या जास्तीत जास्त ११० टक्के पर्यंतच नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देईल.त्यापेक्षा जास्त असणारी  नुकसान भरपाईची रक्कम राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. 

उदाहरणार्थ 

१. विमा कंपनीकडे एका वर्षामध्ये शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम १०० कोटी रुपये आहे. आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले व नुकसान भरपाईची रक्कम ७५ कोटी असेल तर ७५ कोटी रुपये विमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येतील.  कंपनी स्वतःकड़े २० कोटी रुपये ठेवेल आणि उरलेले ५ कोटी रु. राज्य शासनाला परत करेल. 

२.   विमा कंपनीकडे एका वर्षामध्ये शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम १०० कोटी रुपये आहे. आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले व नुकसान भरपाईची रक्कम ९५  कोटी असेल तर ९५  कोटी रुपये विमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येतील.  कंपनी स्वतःकड़े ५ कोटी रुपये ठेवेल. 

३. विमा कंपनीकडे एका वर्षामध्ये शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम १०० कोटी रुपये आहे. आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले व नुकसान भरपाईची रक्कम ११५  कोटी असेल तर ११० कोटी रुपये विमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येतील.उरलेले ५ कोटी रु.ची नुकसान भरपाईची रक्कम राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. 

२ . पिक विमा कोणत्या पिकांसाठी लागू आहे-

खरीप हंगाम-

भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तुर, मका, भुईमूग, कारळे, तिळ, सुर्यफूल,
सोयाबीन, कापूस, कांदा.

रबी हंगाम- गहू (बागायत), रबी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग, रबी कांदा.

 

     

३.या योजने मध्ये जोखमीच्या बाबी कोणत्या आहेत किंवा पिकांचे कोणत्या प्रकारे किंवा कोणत्या वेळी नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकते -

या योजनेमध्ये ५ प्रकारे पिकांचे नुकसान झाले तर नुकसान भरपाई मिळते-

i) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान*-

ii) *हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांचे झालेले नुकसान*-

iii) हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चीत करणे).

iv)  *स्थानिक नैसर्गिक आपत्तिमुळे होणारे नुकसान*-(वैयक्तीक स्तरावर) -

v) *नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान* - ( वैयक्तीक स्तरावर) -

i) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान*-

(Prevented Sowing/Planting/Germination)

अपुरा पाउस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित

मुख्य पिकाची अधिसूचीत क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी / लावणी /उगवण होवू न शकलेल्या

क्षेत्रासाठी,पेरणी / लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा

जास्त अस्ल्यास विमा संरक्षण देय राहिल. सदर विमा संरक्षणा ची बाब ही विमा

अधिसुचीत क्षेत्रातील फक्त मुख्य पिकांना लागू राहिल. विमा अधिसूचीत क्षेत्रावर मुख्य पिक

निश्चीत करताना जिल्हा / तालुकास्तरावरील एकुण पिकाखालिल क्षेत्रापैकी

(Gross Cropped Area) किमान 25 टक्के पेरणी क्षेत्र या मुख्य पिकाखाली असणे

आवश्यक राहिल. नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षित रकमेच्या 25 टक्के मर्यादे पर्यंत

राहिल व सदर क्षेत्राचे विमा संरक्षण संपुष्टात येइल.

मा. जिल्हाधिकारी हे या बाबतीत अधिसूचना काढतात. सदर जोखीम लागू करण्यासाठी अंतिम मुदत ही पीक

पेरणीच्या अंतिम मुदतीच्या एक महिन्यापेक्षा अधिक नसावी. तसेच विमा नोंदणी करुन योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसाच्या आत असावी. मा. जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. सदरची तरतूद लागू केल्यानंतर बाधित अधिसूचित क्षेत्र/पिकासाठी पुन्हा नविन विमा संरक्षण सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. 

हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत, मात्र सर्व साधारण काढणीच्या 15 दिवस आधिपर्यंत,

पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ .बाबींमुळे अधिसूचीत विमा क्षेत्रातील अधिसुचित

*पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न* हे त्या पिकाच्या मागील लगतच्या ७ वर्षाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा

कमी असेल तर सर्व अधिसूचीत क्षेत्र हे सदरच्या मदती साठी पात्र राहिल.अपेक्षीत

नुकसान भरपाई रकमेच्या 25 टक्के मर्यादे पर्यंत आगाऊ रक्कम विमा धारक शेतकरी

यांना देण्यात येइल. ही मदत अंतीम येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून समायोजित करण्यात

येइल. जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती ही विमा कंपनीचे अधिकारी व राज्य

शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समिती गठीत करील आणि हि समिती पीक नुकसान

सर्वेक्षण करिता कार्यवाही करेल. जर प्रतिकूल परिस्थिती हि सर्वसामान्य काढणी

वेळेच्या १५ दिवस अगोदर आली तर तरतूद लागू राहणार नाही व नुकसान भरपाई

देय होणार नाही.

मा. जिल्हाधिकारी हे याबाबतीत अधिसूचना काढतात. अधिसूचित विमा क्षेत्रातील बाधित पिकाचे अपेक्षीत नुकसान हे मागील लगतच्या ७ वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त असेल तर ही तरतूद लागू राहील